बिहार मंत्रिमंडल विस्तार 2024: नए मंत्रियों को विभाग आवंटित, कई पुराने मंत्रियों से छीने गए विभाग

बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, जिसके तहत नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई और कई पुराने मंत्रियों से उनके विभाग छीन लिए गए। इस विभागीय पुनर्गठन से कई सियासी समीकरण भी बदले हैं।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि किन मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला, किनके विभाग बदले गए और इस बदलाव के पीछे क्या कारण हो सकते हैं


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कौन-कौन से विभाग हैं?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास कुछ महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • गृह विभाग (Home Department)
  • सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department)
  • मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat)
  • निगरानी विभाग (Vigilance Department)
  • निर्वाचन विभाग (Election Department)
  • वे सभी विभाग, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है, जिससे यह साफ होता है कि राज्य की कानून-व्यवस्था पर उनकी सीधी पकड़ बनी रहेगी


बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्रियों के विभाग

बिहार में दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं – सम्राट चौधरी (BJP) और विजय कुमार सिन्हा (BJP)। दोनों को महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं।

1. सम्राट चौधरी (उपमुख्यमंत्री – भाजपा)

  • वित्त विभाग (Finance Department)
  • वाणिज्य कर विभाग (Commercial Tax Department)

सम्राट चौधरी को बिहार का वित्त मंत्री बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि राज्य की आर्थिक नीति और बजट इन्हीं के निर्देशन में तय होंगे

2. विजय कुमार सिन्हा (उपमुख्यमंत्री – भाजपा)

  • पथ निर्माण विभाग (Road Construction Department)
  • खान एवं भूविज्ञान विभाग (Mines and Geology Department)
  • कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (Art, Culture & Youth Department)

पथ निर्माण विभाग बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक बड़ा विभाग है। विजय कुमार सिन्हा को यह जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा ने अपने लिए एक मजबूत भूमिका सुनिश्चित की है


अन्य प्रमुख मंत्रियों के विभाग और बदलाव

JDU कोटे के प्रमुख मंत्री और उनके विभाग

मंत्री का नाम नया विभाग
विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग
बिजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा विभाग, योजना एवं विकास विभाग
श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग
संतोष कुमार सुमन सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन विभाग
सुनील कुमार शिक्षा विभाग
  • पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से शिक्षा विभाग छीन लिया गया और यह जिम्मेदारी अब सुनील कुमार को दी गई है
  • बिजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग दिया गया, जिससे राज्य के पावर सेक्टर और योजनाओं पर उनकी भूमिका अहम हो गई है

भाजपा कोटे के प्रमुख मंत्री और उनके विभाग

मंत्री का नाम नया विभाग
नंद किशोर यादव स्वास्थ्य विभाग
अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि विभाग
डॉ. प्रेम कुमार सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
रत्नेश सदा श्रम संसाधन विभाग
  • स्वास्थ्य विभाग, जो पहले JDU के पास था, अब भाजपा के नंद किशोर यादव को दे दिया गया है। यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अब भाजपा के मंत्री के हाथ में आ गई है
  • कृषि विभाग भी भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह को सौंपा गया है, जो राज्य के किसानों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देंगे

बिहार मंत्रिमंडल विस्तार: किन मंत्रियों से छीने गए विभाग?

इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई पुराने मंत्रियों से उनके विभाग छीन लिए गए। प्रमुख नामों में शामिल हैं:

  1. विजय कुमार चौधरी से शिक्षा विभाग लेकर सुनील कुमार को दिया गया
  2. पूर्व वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से वित्त विभाग हटाकर सम्राट चौधरी को सौंपा गया
  3. स्वास्थ्य विभाग JDU से लेकर भाजपा के नंद किशोर यादव को दिया गया
  4. पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की जगह अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि विभाग मिला

यह बदलाव साफ दिखाता है कि भाजपा ने अहम विभागों पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है


नीतीश कुमार के इस बदलाव के पीछे की रणनीति

  1. भाजपा को अधिक महत्वपूर्ण विभाग देकर गठबंधन को मजबूत बनाना – भाजपा को वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और पथ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं।
  2. नए चेहरों को मौका देना – शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विभाग नए मंत्रियों को दिए गए हैं ताकि नई ऊर्जा के साथ काम हो सके
  3. सियासी संतुलन बनाए रखना – JDU और BJP के बीच विभागों का संतुलन रखा गया है ताकि दोनों दलों की संतुष्टि बनी रहे
  4. विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी – बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और यह विभागीय बदलाव चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है

 


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